बालेन्द्र शाह सरकारको १०० कार्यसूची: शासकीय सुधारको रोडम्याप

बालेन्द्र शाह सरकारको १०० कार्यसूची (पूर्ण पाठ)

​१. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरियो।

२. सरकारको कार्यशैलीलाई परिणाममुखी र जनताप्रति जवाफदेही बनाइने।

३. सबै दलका चुनावी प्रतिबद्धताहरूलाई अध्ययन गरी 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' बनाइने।

४. संविधान संशोधनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय सहमति खोजिने।

५. ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक माफी मागिने।

६. Gen Z आन्दोलनका पीडितहरूलाई तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिने।

७. आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने।

८. विगतका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने।

९. प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झारिने।

१०. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र झन्झटमुक्त बनाइने।

११. काममा दोहोरोपन भएका वा अनावश्यक देखिएका संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने।

१२. निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त बनाइने।

१३. कर्मचारी संयन्त्रलाई अनुशासित, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाइने।

१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइने।

१५. शिक्षकहरूको सेवा र व्यवस्थापनको कार्य प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने।

१६. कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई उनीहरूले दिने परिणामसँग जोडिने।

१७. सरकारी सेवाहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण (Quality Certification) प्रणाली लागू गरिने।

१८. सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र कार्य वातावरणको मापदण्ड सुधार गरिने।

१९. सबै कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत र व्यावसायिक विवरणसहितको 'डिजिटल प्रोफाइल' बनाइने।

२०. जनतालाई एउटै ठाउँबाट सेवा दिन 'नागरिक सेवा केन्द्र' हरू स्थापना गरिने।

२१. सरकारी सेवा प्रवाहलाई बिस्तारै पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने।

२२. सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिने फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीलाई विशेष तालिम दिइने।

२३. झन्झटिला सरकारी सेवा प्रक्रियाहरूको पुनर्संरचना (Business Process Re-engineering) गरिने।

२४. जनताका गुनासो सुन्न २४ घण्टे सक्रिय गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने।

२५. 'हेलो सरकार' प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सुधार गरिने।

२६. सबै प्रकारका सरकारी सेवाहरूलाई समयबद्ध (Time-bound) र डिजिटल बनाइने।

२७. नागरिकता, राहदानी लगायतका सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिने।

२८. राष्ट्रको डिजिटल पूर्वाधार र प्रणालीलाई सुदृढ र सुरक्षित बनाइने।

२९. नागरिकको डेटा 'एकपटक मात्र संकलन' (Once-only Principle) गर्ने नीति लिइने।

३०. सरकारी मोबाइल एप र वेब पोर्टलहरूलाई प्रयोगकर्तामैत्री र सरल बनाइने।

३१. नागरिक एपबाट दिइने सेवाको दायरा बढाई आवेदन सहज बनाइने।

३२. सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जानुअघि अनलाइनबाट समय (Appointment) तय गर्ने सुविधा दिइने।

३३. सरकारी कामकाजमा 'डिजिटल हस्ताक्षर' (Digital Signature) प्रणाली अनिवार्य लागू गरिने।

३४. सरकारी फाइलहरूको अवस्था ट्र्याक गर्न 'फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली' बनाइने।

३५. शैक्षिक तथा सरकारी प्रमाणपत्रहरू अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।

३६. सबै सरकारी निकाय जोड्ने 'एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म' तयार गरिने।

३७. सरकारका सबै सेवाहरू एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने।

३८. डिजिटल क्षेत्रको नियमनका लागि 'डिजिटल नियामक निकाय' स्थापना गरिने।

३९. फरक-फरक निकायमा रहेका IT संरचनाहरूलाई एकीकृत गरिने।

४०. सूचना प्रविधिसम्बन्धी विद्यमान कानूनहरूलाई परिमार्जन गरी नयाँ कानून बनाइने।

४१. नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय 'डिजिटल आर्किटेक्चर' तयार गरिने।

४२. युवाहरूलाई असर गर्ने Betting (सट्टेबाजी) एपहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिने।

४३. उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली समिति गठन गरिने।

४४. सुशासन केन्द्र (Center for Governance) को कार्यक्षमतामा व्यापक सुधार गरिने।

४५. अवैध कारोबार रोक्न 'डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली' विकास गरिने।

४६. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहितको 'राष्ट्रिय योजना' ल्याइने।

४७. सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिताका लागि 'सदाचार नीति' कडाइका साथ लागू गरिने।

४८. सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सुधार गरिने।

४९. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको व्यवस्थापन र अनुगमनमा सुधार गरिने।

५०. सरकारी खरिदलाई पूर्ण रूपमा 'e-procurement' प्रणालीमा लगिने।

५१. विकास आयोजनालाई गति दिन 'परियोजना सहजीकरण कानून' ल्याइने।

५२. अलपत्र परेका सडक आयोजनाहरूलाई समयमै पूरा गर्ने सुनिश्चितता गरिने।

५३. स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र झन्झटमुक्त बनाइने।

५४. प्रत्येक आयोजनाको लगानी मोडेल (PPP/FDI) पूर्व-निर्धारित गरिने।

५५. लगानीकर्ताका लागि 'एकद्वार लगानी प्रणाली' पूर्ण रूपमा लागू गरिने।

५६. नयाँ व्यवसाय (Startup) दर्ता र सञ्चालन प्रक्रियालाई तीव्र बनाइने।

५७. साना तथा मझौला उद्योग (SME) का लागि ऋण प्रवाह सहज बनाइने।

५८. व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र खारेजीका प्रक्रियाहरू एकीकृत गरिने।

५९. देशैभरि 'रोजगार र सीप विकास केन्द्र' हरू स्थापना गरिने।

६०. निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि विशेष रणनीति लागू गरिने।

६१. उद्योग र व्यवसायको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने।

६२. आर्थिक र सामाजिक अपराधमा संलग्नहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने।

६३. मर्कामा परेका वा प्रभावित व्यवसायहरूलाई विशेष राहत प्याकेज दिइने।

६४. प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'PM Delivery Unit' स्थापना गरी आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिने।

६५. लगानी सम्बन्धी छरिएर रहेका संस्थाहरूलाई एकीकृत गरिने।

६६. साना उद्योगहरूको दर्ता प्रक्रियालाई अत्यन्त सरल बनाइने।

६७. सरकारी निकायहरूबीच डेटा आदानप्रदान (Interoperability) प्रणाली बनाइने।

६८. कम्पनीहरूको CSR रकमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने।

६९. निजी क्षेत्रको सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाका लागि विशेष रणनीति लागू गरिने।

७०. सामान ढुवानीमा हुने अस्वाभाविक अवरोध र सिन्डिकेट हटाइने।

७१. लगानीका लागि पारदर्शी र अनुमानयोग्य वातावरण निर्माण गरिने।

७२. नेपालका नयाँ र सम्भावित पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास गरिने।

७३. नेपाललाई स्वास्थ्य हब बनाउन 'आरोग्य पर्यटन' (Wellness Tourism) प्रवर्द्धन गरिने।

७४. ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधार र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइने।

७५. खानेपानीको आपूर्ति र व्यवस्थापनलाई एकीकृत प्रणालीमा लगिने।

७६. पानीका मुहान र जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरिने।

७७. व्यवस्थित सहरीकरणका लागि नयाँ 'शहरी विकास कानून' ल्याइने।

७८. राज्यका निष्क्रिय रहेका स्रोत र साधनहरूलाई अधिकतम परिचालन गरिने।

७९. कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन 'e-billing' अनिवार्य गरिने।

८०. करको दायरा विस्तार र समग्र कर प्रणालीमा सुधार गरिने।

८१. छरिएर रहेका विभिन्न सरकारी कोषहरूलाई एकीकृत गरिने।

८२. खानी र खनिज क्षेत्रको उत्खनन र व्यवस्थापनमा सुधार गरिने।

८३. भन्सार प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाइने।

८४. सरकारी ठेक्काको धरौटी रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरिने।

८५. आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच पुग्ने गरी सुधार गरिने।

८६. विद्यालय र विश्वविद्यालय लगायत शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति पूर्ण रूपमा हटाइने।

८७. सबै तहका परीक्षाका परिणामहरू तोकिएको समयमै सार्वजनिक गरिने।

८८. नागरिकता नभए पनि स्नातक तहमा भर्ना भएर पढ्न मिल्ने व्यवस्था गरिने।

८९. बालबालिकाको तनाव कम गर्न कक्षा ५ सम्मको औपचारिक परीक्षा हटाइने।

९०. कृषि क्षेत्रमा सुधार गरी कृषकलाई समयमै मल, बीउ र प्रविधि उपलब्ध गराइने।

९१. सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई दिगो समाधान गरिने।

९२. अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण र पुनर्प्राप्ति गरिने।

९३. अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत र व्यवस्थापनका लागि कानून सुधार गरिने।

९४. नेपाल प्रहरीको CIB लाई थप प्रविधियुक्त र शक्तिशाली बनाइने।

९५. जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय संकटहरूको सामना गर्न अध्ययन र संयन्त्र बनाइने।

९६. भन्सारमा वर्षौंदेखि थन्किएका सवारी साधनहरूको उचित व्यवस्थापन गरिने।

९७. महिलाहरूको यात्रा सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातमा 'निःशुल्क बस सेवा' सुरु गरिने।

९८. सार्वजनिक यातायातमा यात्रु सुरक्षा र निगरानी प्रणाली बढाइने।

९९. सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने।

१००. यी सबै सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य गरिने।