सत्ताको स्वर्ण-मोह र भुईँतहको भोकमरी

 

सत्ताको स्वर्ण-मोह र भुईँतहको भोकमरी: एक विश्लेषण

​१. पृष्ठभूमि: विलासिताको विज्ञापन र गरिबीको यथार्थ

​नेपालको राजनीतिमा 'सम्पत्ति विवरण' एउटा कर्मकाण्डी प्रक्रिया जस्तो बनिसकेको छ। कानुनतः नियुक्तिको ६० दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। वि.सं. २०८२ चैतमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारका मन्त्रीहरूले १७ दिनमै विवरण सार्वजनिक गरेर 'पारदर्शिता' को ठूलो नारा त दिए, तर ती विवरणभित्र लुकेका अंकहरूले आम नागरिकलाई खुसी होइन, स्तब्ध बनाएका छन्।

​एकातिर मुलुकको आर्थिक सूचकांकहरूले आम जनताको क्रयशक्ति घटेको, बेरोजगारी बढेको र दैनिक छाक टार्न धौ-धौ परेर लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेको देखाउँछन्। अर्कोतिर, तिनै जनताको भोटबाट चुनिएका मन्त्रीहरूसँग किलोका किलो सुन, करोडौँको सेयर र विलासी गाडीहरूको सूची छ। यो विरोधाभासले नेपालको लोकतन्त्र 'जनताको तन्त्र' हो कि 'धनिकहरूको क्लब' हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

​२. सम्पत्तिको अस्वाभाविक थुप्रो: कसरी सम्भव भयो?

​विवरण हेर्दा सबैभन्दा अचम्म लाग्दो पक्ष भनेको मन्त्रीहरूको उमेर र उनीहरूले जोडेको सम्पत्ति बीचको तालमेल नमिल्नु हो।

• ​पुँजीवादको नयाँ अवतार (सेयर बजार): धेरैजसो मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा 'सेयर लगानी' मुख्य हिस्सा छ। तर प्रश्न यो हो कि, पूर्णकालीन राजनीति गर्ने व्यक्तिसँग जलविद्युत, बैंक र वित्तीय संस्थामा करोडौँ लगानी गर्ने प्रारम्भिक पुँजी कहाँबाट आयो? कतिपय अवस्थामा 'नीतिगत भ्रष्टाचार' मार्फत पहुँचवालाहरूलाई सित्तैमा वा सस्तोमा प्रमोटर सेयर दिने गरिन्छ, जुन पछि करोडौँको सम्पत्तिमा परिणत हुन्छ।
• ​सुन र चाँदी: पैतृक कि आर्जित?: गृहमन्त्री, श्रममन्त्री र उद्योगमन्त्री जस्ता पात्रहरूसँग किलोका किलो सुन र चाँदी हुनुले उनीहरूको जीवनशैली कति 'सामन्ती' छ भन्ने देखाउँछ। विवरणमा यसलाई 'पैतृक' भनिएको छ। तर, गणतन्त्रमा पनि नेताहरूले आफूलाई श्रीपेच बिनाका राजाका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
• ​नयाँ पुस्ता र डिजिटल सम्पत्ति: प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालको आम्दानी देखाउनुले पारिश्रमिकको स्रोत फेरिएको संकेत त गर्छ, तर उनीसँग पनि ९ बिघा जग्गा र १९० तोला सुनको 'ब्याकअप' हुनुले उनी पनि पुरानै सम्भ्रान्त वर्गको उत्तराधिकारी भएको पुष्टि गर्छ।

​३. मन्त्रीहरू धनी, देश गरिब: एउटा गम्भीर विचलन

​जब मन्त्रीहरू आफैँ व्यापारी, सेयर लगानीकर्ता र जग्गा कारोबारी हुन्छन्, उनीहरूले बनाउने नीतिले कसको हित गर्छ?

• ​स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest): यदि अर्थमन्त्री वा ऊर्जामन्त्रीको आफ्नै हाइड्रोपावर वा बैंकमा ठुलो सेयर छ भने, उनीहरूले जनतालाई सस्तो बिजुली वा सस्तो ब्याजदर दिने नीति बनाउँछन् कि आफ्नो नाफा हेर्छन्? २०८२ को विवरणले नेपालको सत्ता 'स्वार्थको द्वन्द्व' मा नराम्ररी फसेको देखाउँछ।
• ​जनतासँगको सम्बन्ध विच्छेद: ३३२ कित्ता जग्गा भाडामा दिएर मासिक ९० हजार बुझ्ने वा ५ करोडको घरमा बस्ने मन्त्रीले १० हजारको गर्जो टार्न नसकेर आत्महत्या गर्ने किसानको पीडा कहिल्यै बुझ्न सक्दैन। यसले राज्य र जनताबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई तोडिदिएको छ।

​४. पारदर्शिताको मुखौटा र 'क्लीन चिट' को खेल

​सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आफैँमा ठुलो कुरा होइन। मुख्य कुरा त्यसको 'स्रोतको वैधता' हो।

​नेपालमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भनेको अवैध धनलाई 'वैध' बनाउने एउटा माध्यम जस्तो भएको छ। एकपटक विवरणमा उल्लेख गरेपछि त्यो सम्पत्तिमाथि कसैले छानबिन गर्दैन। धेरैजसो मन्त्रीहरूले 'विवाहमा उपहार', 'दाइजो' वा 'रुसमा व्यापार' जस्ता अमूर्त स्रोतहरू देखाएका छन्। यो राज्यको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो।

​५. युवा नेतृत्व र बदलिएको अपेक्षा

​बालेन शाहको नेतृत्वमा 'नयाँ र युवा' हरूको सरकार बनेपछि जनताले आशा गरेका थिए कि अबको राजनीति 'त्याग' र 'सक्षमता' मा आधारित हुनेछ। तर विवरण सार्वजनिक भएपछि यो सरकार पनि 'पुरानाकै नयाँ संस्करण' जस्तो देखिएको छ। सानै उमेरमा आइफोन, म्याकबुक र विलासी गाडीको सोख पाल्ने नेतृत्वले 'सादगी' को राजनीति गर्न सक्दैन।

​६. निष्कर्ष: अबको बाटो के?

​मन्त्रीहरूको यो अथाह सम्पत्तिले नेपालमा राजनीति 'सेवा' होइन, सबैभन्दा 'नाफामूलक व्यापार' बनेको प्रमाणित गर्छ। यसलाई सुधार्न निम्न कदमहरू आवश्यक छन्:

​१. कडा छानबिन: विवरण बुझाएर मात्र पुग्दैन, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले ती सम्पत्तिको स्रोत र कर तिरेको प्रमाणको सुक्ष्म छानबिन गर्नुपर्छ।

२. स्वार्थको द्वन्द्व कानुन: कुनै पनि व्यवसायमा लगानी भएका व्यक्तिलाई सोही क्षेत्रको मन्त्रालय नदिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

३. सम्पत्ति सिमांकन: सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्तिको एउटा निश्चित सीमा तोकिनुपर्छ वा उनीहरू पदमा रहुञ्जेल निजी व्यापारबाट टाढा रहनुपर्छ।

​अन्त्यमा, मन्त्रीहरूको हातमा टल्किएको सुन र खल्तीमा भएको करोडौँको सेयरले भोको पेट भएका नेपालीको अपमान गरिरहेको छ। जबसम्म नेताहरूको सम्पत्ति र जनताको जीवनस्तरको ग्राफ सँगसँगै अगाडि बढ्दैन, तबसम्म गणतन्त्र केवल 'धनीहरूको उत्सव' मात्र रहिरहनेछ।

कुन मन्त्रीको कति सम्पती